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24JT News Desk / Udaipur /June 8, 2025

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने शुक्रवार को टोंक जिले का दौरा करते हुए निवाई की कृषि उपज मंडी समिति स्थित एग्रो ट्रेड टॉवर, सोहेल स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर, सोनवा मिनी फूड पार्क और देवड़ावास स्थित उत्कृष्टता केंद्र (COE) का निरीक्षण किया।

"शासन सचिव राजन विशाल का टोंक दौरा: किसानों को ई-नाम से भुगतान के निर्देश" | Photo Source : DIPR

राजस्थान / शासन सचिव राजन विशाल का टोंक दौरा: किसानों को ई-नाम से भुगतान के निर्देश, निर्माण कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराज़गी

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निवाई मंडी में कार्यरत हम्मालों व पल्लेदारों को "मिशन जीवन सुरक्षा" योजना के तहत बीमा सुविधा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही एग्रो ट्रेड टॉवर में दुकानों के साथ-साथ पार्किंग स्थलों के चिन्हांकन के लिए कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया।

श्री विशाल ने मंडी में व्यापारियों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें किसानों की उपज का भुगतान ई-नाम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से करने को कहा। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को एग्रो ट्रेड पार्क में दुकानें लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

निर्माण कार्यों में मिली खामियां, अधिकारियों पर कसा शिकंजा

सोहेल सब-यार्ड में नीलामी चबूतरे के सीसी फर्श और पिलर्स की घटिया गुणवत्ता पर गहरी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्होंने कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार अविलंब सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही साइट इंजीनियर को चार्जशीट जारी करने को कहा।

इसी प्रकार सोनवा के मिनी फूडपार्क में RSWC द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में भी गंभीर खामियां उजागर हुईं — सीसी ब्लॉक सड़क में धंसाव, टाइल्स की फिटिंग में असंगति और प्लास्टर-पेंटिंग में फिनिशिंग का अभाव। एक वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण होने के बावजूद खराब गुणवत्ता पर नाराज़गी जताते हुए संबंधित सहायक अभियंता को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए।

COE देवड़ावास में व्यवस्थाओं को लेकर दिए कड़े निर्देश

COE निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त राजहंस नर्सरी नेट को सुधारने, वॉटर हार्वेस्टिंग सेंटर में जमी मिट्टी व कचरे की सफाई, टूटी पाइपलाइन, खराब पड़ी ऑटोमैटेड वेदर मशीन व सोलर लाइट को जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी श्री विशाल ने दिए।

इस दौरे के दौरान शासन सचिव का स्पष्ट संदेश रहा कि किसान हित सर्वोपरि है और कृषि से जुड़ी प्रत्येक योजना, सुविधा व निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।