उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वे ‘निरामय राजस्थान’ की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सकीय सेवाएं जनसेवा का सशक्त माध्यम हैं और इससे जुड़े सभी कार्मिकों को समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए।
जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना में राजस्थान अग्रणी
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए एक वर्ष में प्रदेश में 24,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 26,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। साथ ही, 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है।
आयुष्मान भारत से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तक की समीक्षा
श्री नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यों को केन्द्र से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर प्रदेश से जुड़ी सभी जरूरतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
PPP मॉडल और नेत्र रोग योजनाएं होंगी विस्तारित
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की सतत समीक्षा करें और बीमारियों के प्रति छात्रों को जागरूक बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित PPP सेल के माध्यम से निजी भागीदारी के प्रस्तावों को गति देने का सुझाव भी दिया। इसके साथ ही नेत्र रोगों से जुड़ी योजनाओं को जनहित में अधिक व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता जताई।
"केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित" | Photo Source : DIPR
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गिनाई उपलब्धियां
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 1.34 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। इस योजना के तहत 11,655 चिकित्सा संस्थानों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही, 15,000 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत निर्माण कार्य जारी हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि मा-वाउचर योजना के तहत अब गांव और कस्बों में सरकारी संस्थानों में महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक राज्य में 6 करोड़ 23 लाख से अधिक ABHA ID (स्वास्थ्य पहचान पत्र) बनाए जा चुके हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने की प्रगति की सराहना
बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की सराहना की। प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ और शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा) श्री अम्बरीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष:
राजस्थान सरकार और केन्द्र के समन्वय से प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जा रहा है। 'निरामय राजस्थान' अब एक लक्ष्य नहीं, बल्कि साकार होती वास्तविकता है।