24 JOBRAA TIMES

24JT News Desk / Udaipur /June 24, 2025

परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले झालावाड़ और बारां जिलों के 27 गांवों के शेष प्रभावित परिवारों को अब मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशीलता और सक्रिय पहल के चलते वित्त विभाग ने 36.97 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि को मंजूरी दी है। यह राशि 1090 मकानों के लिए प्रदान की जाएगी, जो अब तक मुआवजे से वंचित थे।

"परवन वृहद सिंचाई परियोजना: झालावाड़ और बारां के 27 गांवों के 1090 मकानों के लिए 36.97 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत" | Photo Source : DIPR

राजस्थान / परवन वृहद सिंचाई परियोजना: झालावाड़ और बारां के 27 गांवों के 1090 मकानों के लिए 36.97 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत

इससे पूर्व परियोजना के तहत झालावाड़ और बारां के 47 गांवों की डूब प्रभावित भूमि और 29 गांवों के आंशिक व पूर्ण रूप से प्रभावित मकानों को मुआवजा दिया जा चुका है। किंतु राजकीय भूमि – जैसे चारागाह, सिवायचक और वन भूमि – पर बने मकानों को मुआवजे से बाहर रखा गया था। अब खानपुर और अकलेरा (झालावाड़) के 17 तथा छीपाबड़ौद (बारां) के 10 गांवों के मकानों को भी मुआवजा मिलेगा।

मंत्री रावत की पहल बनी राहत का कारण

22 और 23 अप्रैल, 2025 को परवन बांध निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। तत्पश्चात उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय भूमि पर स्थित मकानों को मुआवजा देने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाए। उसी का परिणाम है कि अब इन परिवारों को राहत मिल सकेगी।

परियोजना को मिलेगी गति, ग्रामीणों को मिलेगा न्याय

जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने कहा, “हाड़ौती की जीवनरेखा मानी जा रही परवन परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक प्रभावित को न्याय और सम्मानजनक मुआवजा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इस स्वीकृति से परियोजना कार्यों में तेजी आएगी और निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सकेगा।”

उल्लेखनीय है कि परवन परियोजना से 571 गांवों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। साथ ही 1402 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।