उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और 'सरप्लस स्टेट' बनाने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गर्मी के इस भीषण मौसम में भी प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विद्युत निगम—उत्पादन, प्रसारण व वितरण—आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
योजनाओं में लाएं तेजी, बिजली चोरी पर चलेगा अभियान
श्री नागर ने आरडीएसएस, स्मार्ट मीटरिंग, पीएम-कुसुम और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां विद्युत छीजत अधिक है, वहां फीडर पृथक्कीकरण और सतर्कता अभियान चलाकर बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए।
भविष्य की जरूरतों के लिए एमओयू पर जोर
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एमओयू किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समझौतों को चरणबद्ध तरीके से जल्द लागू किया जाए।
जीएसएस निर्माण कार्यों की समीक्षा
बैठक में मंत्री नागर ने राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित ग्रिड सब-स्टेशनों (जीएसएस) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भूमि चयन और अन्य प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।
पावर सप्लाई सामान्य, हीटवेव को लेकर तैयार
ऊर्जा विकास निगम के एमडी श्री ओम कसेरा ने जानकारी दी कि राज्य में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। मई-जून की संभावित हीटवेव को देखते हुए अतिरिक्त प्रबंध पहले से कर लिए गए हैं।
30 नए ग्रिड सब-स्टेशन, 133 पर काम जारी
प्रसारण निगम के एमडी श्री नथमल डिडेल ने बताया कि बीते डेढ़ साल में 30 नए ग्रिड सब-स्टेशन (400 केवी, 220 केवी और 132 केवी) स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, 133 जीएसएस पर कार्य प्रगति पर है।
1 लाख करोड़ का निवेश, 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य
उत्पादन निगम के सीएमडी श्री देवेंद्र श्रृंगी ने बताया कि 11 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। इनमें एनटीपीसी, कोल इंडिया और एनएलसी के साथ संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा चुकी है। एनटीपीसी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के माध्यम से राज्य में 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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