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Wednesday, July 2, 2025

24JT News Desk / Udaipur /June 14, 2025

राजस्थान सरकार राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। इसी क्रम में गुवाहाटी में शुक्रवार को राजस्थान फाउंडेशन के नवगठित असम चैप्टर द्वारा ‘प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया।

"गुवाहाटी में 'प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम' का आयोजन" | Photo Source : DIPR
राजस्थान / प्रवासी राजस्थानियों से संबंध सुदृढ़ करने में जुटी राज्य सरकार, गुवाहाटी में 'प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम' का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार देश-विदेश में बसे प्रवासियों से सतत संवाद के माध्यम से उन्हें राजस्थान की प्रगति में सहभागी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। गुवाहाटी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्य एवं लघु उद्योग भारती से जुड़े उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

राजस्थान फाउंडेशन असम चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रतन शर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए आश्वस्त किया कि पूर्वोत्तर भारत में फैले प्रवासी राजस्थानियों को संगठित कर उन्हें राज्य की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से प्रवासियों की भागीदारी को संस्थागत रूप देकर राजस्थान के विकास में उनका अमूल्य योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने अपने उद्बोधन में प्रवासी राजस्थानियों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानी समुदाय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं – जिनमें प्रवासियों के लिए अलग विभाग की स्थापना, 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन, प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवॉर्ड की शुरुआत और हर जिले में प्रवासी मुद्दों के समाधान हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति प्रमुख हैं।

डॉ. अरोड़ा ने 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS 2024)' की विशेषताएं भी साझा कीं और बताया कि कैसे प्रवासी अपने मूल गांवों एवं जिलों में 'भामाशाह' बनकर कल्याणकारी कार्यों में भागीदार बन सकते हैं।

कार्यक्रम के अंत में कई प्रवासी राजस्थानियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव की बात कही और विकास में सक्रिय भागीदारी की इच्छा जताई।

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल सांस्कृतिक सेतु का कार्य कर रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के एक नए युग की ओर भी संकेत कर रही है।

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