उद्योग में नवाचार को बढ़ावा और उपभोक्ताओं को मिलेगा भरोसेमंद मरम्मत विकल्प
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, विशेषकर स्मार्टफोन और टैबलेट में मरम्मत की पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (DOCA) को "सुधार साध्यता सूचकांक (Repairability Index - RI)" पर गठित समिति ने अपनी रूपरेखा रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट उपभोक्ताओं को अधिक सूचना-आधारित और स्थायी खरीद विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत में डिजिटल समावेशन और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल के तहत CSC CSR संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सशक्त भारत के निर्माण में तकनीक-संचालित ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम था। यह संगोष्ठी ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की मुहिम में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भूमिका को केंद्र में रखती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु और पतंजलि समूह के संस्थापक बाबा रामदेव को हमदर्द के पेय उत्पाद ‘रूह अफज़ा’ के खिलाफ एक नया विवादास्पद वीडियो जारी करने को लेकर गुरुवार (1 मई) को कड़ी फटकार लगाई। यह फटकार उस पृष्ठभूमि में आई है जब रामदेव ने पहले भी इसी ब्रांड को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी और कोर्ट के समक्ष ऐसे बयानों से परहेज़ करने का वचन दिया था।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने उनके जन्मदिन पर करनाल (हरियाणा) में आयोजित एक कार्यक्रम में देशवासियों से एक भावुक और जिम्मेदार अपील की: "किसी भी समुदाय विशेष — विशेषकर मुसलमानों और कश्मीरियों — के खिलाफ नफरत न फैलाएं, हम शांति चाहते हैं, सिर्फ़ शांति।"
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल एक्सेस यानी डिजिटल पहुंच, अब केवल एक तकनीकी सहूलियत नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। यह फैसला डिजिटल युग में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। यह कदम सरकार की समाज के समावेशी विकास और न्यायपूर्ण नीति-निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं को और सशक्त करते हुए, चौथे अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) यार्ड 3040 के निर्माण कार्य का शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) में किया गया।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, प्राकृतिक जल प्रवाह पर भारत का नियंत्रण नहीं है, और इसका असर सीमित होगा, लेकिन यह कदम पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है।
श्रीनगर, 25 अप्रैल 2025 – जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी जिस संगठन ने ली है, उसका नाम है द रेज़िस्टेंस फ्रंट (The Resistance Front - TRF)। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है और इसे लश्कर-ए-तैयबा का छद्म रूप (proxy outfit) माना जाता है।
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के सभी नागरिकों को 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, पाकिस्तान के लिए सभी प्रकार की वीज़ा सेवाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई हैं।